मंडला - बीते करीब दो वर्षों में प्रदेश सरकार ने जनजातीय ग्राम पंचायतो में
विकास हेतु करोड़ो रूपये दिए है लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की कमीशन खोरी, व समय पर मोनिटरिंग न करने की वजह ग्राम पंचायतों में हुए निर्माण कार्य
भृष्टाचार की भेंट चढ़ गये। ताजा मामला बीजाडांडी विकासखंड क्षेत्र से सामने आरहा
है यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने बताया बीते करीब 2 वर्षो
में अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना से करोड़ों रुपये की लागत से विकास कार्य
हुए है लेकिन कमीशन खोरी व समय पर एसडीओ व उपयंत्री द्वारा मोनिटरिंग न करने की वजह
से सभी कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गये है। साथ
ही जनपद पंचायत बीजाडांडी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने एसडीओ व उपयंत्रीयों पर
आरोप लगतें हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में
क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में बस्ती विकास से करोड़ो के घटिया निर्माण हुए
है लेकिन एसडीओ व संबंधित उपयंत्रियों द्वारा निर्माण कार्यो का अवलोक किए बिना
मूल्यांकन करतें हुए पूर्णता प्रमाण पत्र दे दिया जिससें ठेकेदारों ने पूर्ण राशि
का आहरण कर लिया है। अब सवाल यह उठता कि बस्ती विकास योजना से हुए निर्माण कार्यो
में घटिया निर्माण जब आम जन्ता और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को नजर आरहा है तो वह
घटिया निर्माण एसडीओ सहित उपयंत्रियों को नजर क्यो नही आया जबकि जानकर बताते
निर्माण कार्यो का पैसा इन्ही के द्वारा किए गये मूल्यांकन व पूर्णता प्रमाण पत्र
के बाद निकलता है। इन्ही कारणों से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उक्त निर्माण कार्यो की
जांच कराने हेतु उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कह रहें है।
रिपोर्ट - राहुल सिसौदिया
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