बिछिया विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने सौंपा ज्ञापन
मण्डला- भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अब मैदान में उतरकर मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय में शुरू की गई अनेक जनहितकारी योजनाओं को वर्तमान भाजपा सरकार ने या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया है या बंद कर दिया है। जिससे सीधा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है। इसी संवेदनशील मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अब मोर्चा संभाल लिया है।
सोमवार को बिछिया मुख्यालय में
बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने सांकेतिक रैली
निकालकर एसडीएम बिछिया को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा।
कन्यादान योजना की राशि कम करने का विरोध
पिछली कमलनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान, निकाह योजना की राशि 28000
रुपये से बढ़ाकर 51000 की थी। जिसे वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा फिर
से 28000
रुपये करने का
काम किया जा रहा है। भाजपा के इस फैसले को कन्या विरोधी जनविरोधी फैसला बताते हुए इस राशि को यथावत 51000 रुपये रखे जाने की मांग की गई।
बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर किया गया विरोध
भाजपा सरकार आने के बाद से ही बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल काफी अधिक राशि
के आ रहे हैं। जिसका एक प्रमुख कारण कमलनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गृह
ज्योति योजना को बंद करना है। इस योजना के तहत 100 यूनिट बिजली का बिल 100
रुपये ही आता
था। लेकिन अब आम जनता के बिजली बिल औसत से कई गुना ज्यादा आ रहे हैं। जिससे आम
जनता पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जनता के हितों का ख्याल रखते हुए 100 यूनिट 100 रुपये वाली इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू कर जनता को राहत देने की मांग की गई
है।
अतिवृष्टि से चौपट फसलों का दें मुआवजा व खाद उपलब्ध करवाएं
गत दिनों हुई अतिवृष्टि से जिले के किसानों की मक्का की फसल चौपट हो गई है
जिसे लेकर तत्काल सर्वे प्रारम्भ करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई है।
इसी प्रकार खाद की अनुपलब्धता व कालाबाजारी के कारण किसान खाद के लिए परेशान हो
रहे हैं जिसके कारण मनमाने दामों पर बाजार से उन्हें खाद खरीदना पड़ रहा है। इस
समस्या को दूर करने हेतु सोसायटी में खाद की पर्याप्त मात्रा आपूर्ति करवाने व
किसानों को आसानी से उपलब्ध करवाने की मांग की गई है।
मुख्यमंत्री मदद योजना व अष्ठान योजना शुरू करें
आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए कमलनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री
मदद योजना व अष्ठान योजना का क्रियान्वयन बंद कर दिया गया है जिसे भाजपा सरकार का
आदिवासी समाज विरोधी निर्णय बताया गया है और तत्काल इस योजना का क्रियान्वयन पुनः
प्रारम्भ करने की मांग की गई है।
गोंडी भाषा को करें पाठ्यक्रम में शामिल
पिछली कमलनाथ सरकार के द्वारा गोंडी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु
कार्यवाही पूर्ण कर दी गई थी और विभाग द्वारा कार्यवाही भी की जा रही थी परंतु
भाजपा सरकार आने के बाद से गोंडी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की कार्यवाही
ठंडे बस्ते में डाल दी गई है जो कि आदिवासी सभ्यता और संस्कृति के विकास में बाधा
उत्पन्न करने जैसा है। गोंडी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल कर इसी शैक्षणिक सत्र से
इसकी पढ़ाई आरंभ करवाने की मांग की गई है।
ये रहे उपस्थित
इस दौरान बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा, कमल सिह मरावी,
समीर राठौर, अशोक राजपूत, बिछिया ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप गोस्वामी, अंजनियाँ ब्लॉक अध्यक्ष विनोद पटेल, मवई ब्लॉक अध्यक्ष संतोष रानू हरदहा, घुटास ब्लॉक अध्यक्ष हरि कुलेश, घुघरी ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद कुशराम, युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष कवींद्र पटेल, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष रागिनी परते, एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष अमन राजपूत, सहित विधानसभा बिछिया के सभी मण्डलमों के अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस जनों सहित सैकड़ों की संख्या
में महिला कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।
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