चिकित्सकों का लंबित भुगतान नहीं होने पर देंगे त्याग पत्र

मंडला -  ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के साथ चिकित्सकों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता योजना शुरू की थी। जिससे पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा लोगों तक पहुंच सके। बता दे कि जिले में ऐसे अनेक क्षेत्रों पर चिकित्सा सुविधा लेने के लिए लोगों मशक्कत करनी पड़ती है। उन तक चिकित्सा की सुविधा नहीं पहुंच पाती हैं।  इसका एक मुख्य कारण यह हैं कि कुछ सरकारी चिकित्सक ऐसे होते हैं जो ऐसी छोटी जगहों पर रहकर या वहां जाकर ईलाज करना पसंद नहीं करते हैं। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए मप्र सरकार ने सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता योजना की शुरूआत की थी। जिसमें चिकित्सकों को ऐसी जगहों पर जाकर ईलाज करने के लिए प्रेरित करने के लिए उनकी आय को दोगुनी करने का फैसला किया गया था। जिसके बाद से जिले के चिकित्सक अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत चिकित्सीय सेवाएं देना शुरू किए, लेकिन आज 14 माह बीत जाने के बाद भी इस प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया गया है। 

जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिले के चिकित्सकों का 14 माह से मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान  लंबित पड़ा है। जिसका भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है। बताया गया कि मप्र  शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेशा अनुसार  अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थय सेवाओं में पदस्थ चिकित्स विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी, संविदा चिकित्सक को मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता, भवन निर्माण एवं पूल वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुषेण योजना स्वीकृत की गई थी। जिसका भुगतान प्रति माह करने का निर्णय लिया गया था। जिससे इस योजना का लाभ पिछड़े क्षेत्रों के लोगों और चिकित्सकों को मिल सके। 

बता दे कि आज एक वर्ष से अधिक समय बीत गए है। इस योजना के अंतर्गत आज दिनांक तक आवास अबंटन पूल वाहन की उपलब्धता एवं चिकित्सक भत्ता जो कि प्रतिमाह दिया जाना था, आज तक प्रदाय नहीं किया गया। चिकित्सकों ने मांग की है कि आगामी 10 दिनों के अंदर लंबित भुगतान नहीं किया गया तो सभी चिकित्सक सामूहिक हडताल करने के साथ सामूहिक त्यागपत्र देने के लिये बाध्य होंगे।